आरक्षण प्रतिशत, रोस्टर बिंदुओं के निर्धारण के लिए 5 सदस्यीय कमेटी गठित
रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण प्रतिशत और आरक्षण रोस्टर बिंदुओं के निर्धारण और परीक्षण हेतु एक विशेष पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी राज्य के विभिन्न जिलों में सीधी भर्ती के लिए आरक्षण प्रक्रिया का आकलन करेगी।
जीएडी से जारी आदेश के अनुसार, यह कमेटी छत्तीसगढ़ राज्य की वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर, 5 मौजूदा जिलों—राजनांदगांव, रायगढ़, बलौदाबाजार-भाटापारा, जांजगीर-चांपा और कोरिया—और 5 नवगठित जिलों—मोहला-मानपुर-अं. चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ती, और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर—में आरक्षण संबंधी प्रक्रिया का परीक्षण करेगी।
इस कमेटी का कार्य इन जिलों में आरक्षण के प्रतिशत और रोस्टर बिंदुओं का पुनर्निर्धारण करना और सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के लिए आरक्षण प्रणाली को सुसंगठित करना होगा। यह कदम राज्य में आरक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
