विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को गति देने वाला प्रगति का बजट : भावना बोहरा

रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य का 25वां बजट पेश किया। इस बजट में युवाओं के लिए नौकरियां, शिक्षा, किसान कल्याण, सरकारी कर्मचारियों के हित, अधोसंरचना निर्माण और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़ी घोषणाएं की गईं। अनुमानित बजट 1.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक का रहा, जो पिछले बजट की तुलना में 12% अधिक है।

बजट पर विधायक भावना बोहरा की प्रतिक्रिया
पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने बजट 2025-26 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़” के लक्ष्य को गति देने वाला बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक और सर्वस्पर्शी बजट कहा। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं, किसानों, युवाओं, शासकीय कर्मचारियों और जनजातीय समुदाय के हित में किए गए प्रावधानों की सराहना की।

GATI: छत्तीसगढ़ विकास की नई संकल्पना
भावना बोहरा ने कहा कि पिछले वर्ष का बजट “GYAN” (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित था, जबकि इस वर्ष का बजट “GATI” (गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ) पर आधारित है, जिससे छत्तीसगढ़ नए विकास आयाम स्थापित करेगा।

महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं
महतारी वंदन योजना का बजट बढ़ाकर 5,500 करोड़ रुपये किया गया।
लखपति दीदी योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 8 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का लक्ष्य।
7 वर्किंग वूमन हॉस्टल और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।
ग्रामीण क्षेत्रों में महतारी सदन का निर्माण, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित।

कृषि एवं कृषक कल्याण
कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये।
मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना हेतु 4,500 करोड़ रुपये।
कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3,500 करोड़ रुपये।
भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपये की सहायता के लिए 600 करोड़ रुपये।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रति बोरा 5,500 रुपये और “चरण पादुका” योजना के लिए 50 करोड़ रुपये।

शिक्षा और रोजगार के लिए प्रावधान
नवा रायपुर अटल नगर में 50 करोड़ रुपये की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना।
स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी के लिए 5 करोड़ रुपये।
छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत खेल सुविधाओं का विस्तार।
17 नए नालंदा पुस्तकालय और 25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र बनाने के लिए 75 करोड़ रुपये।

सार्वजनिक सेवा और अधोसंरचना
शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि।
पेट्रोल पर 1 रुपये प्रति लीटर की कटौती।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 845 करोड़ रुपये।
रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपये।
राज्य राजमार्गों के सुधार के लिए 109 करोड़ रुपये।
बड़े पुलों के निर्माण के लिए 574 करोड़ रुपये।
ई-वे बिल की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख।
10 साल पुराने वैट मामलों में 25,000 रुपये तक की देनदारी माफी।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1,850 करोड़ रुपये।
आयुष्मान भारत योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपये।
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 186 करोड़ रुपये।
जनजातीय क्षेत्रों में फिजियोथेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों की स्थापना।

जनजातीय समुदाय और ग्रामीण विकास
नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 220 करोड़ रुपये।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना हेतु 50 करोड़ रुपये।
बस्तर और सरगुजा में मोबाइल विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 300 करोड़ रुपये से आवास निर्माण।

सौर ऊर्जा और बिजली योजनाएं
घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी के लिए 1,000 करोड़ रुपये।
मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए 420 करोड़ रुपये।
सौर ऊर्जा योजनाओं के लिए 25 करोड़ रुपये।
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए 200 करोड़ रुपये।
पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा
सीएम तीर्थ दर्शन योजना का विस्तार।
होम स्टे योजना के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा।
बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन।

भावना बोहरा ने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है और यह प्रदेश को प्रगति के नए पथ पर अग्रसर करेगा।