बंगाल के लिए BJP का घोषणापत्र: अमित शाह बोले- 45 दिन के अंदर 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे; UCC भी लागू होगा

कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दौरे में है। इस दौरान वह विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का घोषणापत्र जारी कर रहे हैं। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए इसे ‘भरोसे का पत्र’ बताया।

अमित शाह बोले- हर वर्ग के विकास का रोडमैप
उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र राज्य के हर वर्ग की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और मौजूदा निराशा के माहौल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। अमित शाह के अनुसार, इस घोषणापत्र में किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में आ रही चुनौतियों से जूझ रहे किसानों को इससे नई दिशा मिलेगी, जबकि युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी खास जोर दिया गया है। इसके साथ ही बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और गौरव को पुनर्स्थापित करने की बात भी इसमें प्रमुख रूप से शामिल है।

महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान

इसके अलावा अमित शाह ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा एलान करते हुए कहा कि सभी सरकारी कर्मचारियों और वेतनभोगियों के लिए डीए सुनिश्चित किया जाएगा और 45 दिनों के भीतर ही सातवें वेतन आयोग और आयुष्मान भारत समेत भारत सरकार की सभी योजनाओं को लागू करेंगे। साथ ही छह माह के अंदर ही यूसीसी भी लागू करेंगे। महिलाओं के लिए एलान करते हुए कहा कि हमारी सरकार ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना के लाभार्थियों को हर महीने 1 से 5 तारीख तक खाते में 3 हजार रुपए ट्रांसफर करेगी।

नौकरियों में 33% आरक्षण, मुफ्त बस यात्रा और ‘लखपति दीदी’ योजना पर जोर

महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए राज्य में पुलिस बल सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही 75 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर मंडल में महिला थाने और महिला डेस्क स्थापित करने की योजना है, ताकि महिलाओं को बेहतर और त्वरित सहायता मिल सके। यह भी कहा गया है कि ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा, जहां महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल न उठे और उन्हें किसी भी समय बाहर निकलने में असुरक्षा महसूस न हो।

इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं को 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता और 6 पोषण किट देने की योजना है। वहीं, राज्य संचालित बसों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा लागू करने का भी वादा किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि में हम राज्य की तरफ से अतिरिक्त 3,000 रुपये जोड़ेंगे और किसानों को सालाना 9,000 रुपये की वित्तीय सहायता देंगे।

अवैध कब्जों को 200 दिनों के भीतर हटाने का लक्ष्य

राज्य के विकास को गति देने के लिए व्यापक योजनाओं का खाका पेश किया गया है। इसके तहत कोलकाता मेट्रो का पूरी तरह विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे यातायात व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाया जा सके। रेलवे परियोजनाओं को तेजी देने के लिए एक साल के भीतर 61 प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है, ताकि ये परियोजनाएं विकास की मुख्य धुरी बन सकें। इसके साथ ही, सरकारी जमीनों से अवैध कब्जों को 200 दिनों के भीतर हटाने का लक्ष्य तय किया गया है। नदी-नालों में पेट्रोलिंग की एक नई आधुनिक तकनीक से युक्त वैज्ञानिक व्यवस्था करेंगे।

युवाओं को हर महीने मिलेगा 3,000 रुपये का भत्ता

अमित शाह ने कहा कि हाल ही में स्नातक पूरा करने वाले युवाओं को हर महीने 3,000 रुपये का भत्ता देने का वादा किया गया है, ताकि वे अपने करियर की शुरुआत में आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकें। इसके साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को 15,000 रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता देने की योजना भी शामिल है, जिससे उनकी पढ़ाई और तैयारी में मदद मिल सके।

इसके अलावा पेपर लीक और भर्ती प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार के कारण जिन युवाओं ने आयु सीमा पार कर ली है, उन्हें विशेष राहत देने का प्रस्ताव रखा गया है। ऐसे उम्मीदवारों को अधिकतम पांच साल तक की आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ताकि वे दोबारा अवसर पा सकें। 2015 के बाद से जिन युवाओं को सरकारी नौकरियों में अवसर नहीं मिल पाए हैं, उनके लिए भी पर्याप्त भर्ती अवसर सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है।