दिवाला संहिता से जुड़े नये कानून से ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ को गति मिलेगी: अनुराग ठाकुर
नयी दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन के लिए लाये गए विधेयक से ”रिफॉर्म एक्सप्रेस” को और गति मिलेगी और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ठाकुर ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने कंपनियों को खत्म करने के बजाय उन्हें बचाने और आगे बढ़ाने का काम किया है।
उन्होंने कहा, ”इस विधेयक से रिफॉर्म एक्सप्रेस को और गति मिलेगी तथा भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।” भाजपा सांसद ने दावा किया कि पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के दौरान कभी भी बैंकों का संपत्ति गुणवत्ता मूल्यांकन नहीं किया गया और केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद बही-खाता सही करने का काम किया गया।
उन्होंने उल्लेख किया कि वर्ष 2004 से पहले सकल गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) 16 प्रतिशत थीं, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने घटाकर 7.8 प्रतिशत किया और फिर कांग्रेस (संप्रग) सरकार इसे 12.3 प्रतिशत पर छोड़ गई थी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने इसे घटाकर 2.3 प्रतिशत पर लाया है।
भाजपा सांसद ने कहा कि मोदी सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता कानून, 2016 लाने के बाद एनपीए की 50 प्रतिशत बरामदगी की और बैंकों का पैसा वापस दिलाया है। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक ”रिफॉर्म एक्सप्रेस” को आगे बढ़ाने वाला एक शक्तिशाली इंजन है, यह निवेशकों का विश्वास बढ़ाने वाला और आर्थिक न्याय का इंजन है।
उन्होंने परोक्ष रूप से कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, ”ये लोग एनपीए की बात करते हैं, जिनके पास जनसांख्यिकी इतिहास का सबसे बड़ा एनपीए है, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं।” ठाकुर ने कहा, ”हम 10 साल बाद कानून में संशोधन करने वाले हैं। प्रवर समिति ने पिछले तीन साल में सभी हितधारकों से बात कर रिपोर्ट दी है।” उन्होंने उल्लेख किया कि विधेयक में यह नया सुधार जोड़ा गया है कि न्यायालय जाने से पहले उसके बाहर ही समाधान कैसे किया जाए।
