अवैध कब्जे पर लगाम कसने, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला….
ड्रोन से की गई संपत्ति की मैपिंग.
रायपुर I अब कोई भी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, ग्रामीण या शहरी संपत्तियों पर अतिक्रमण की शिकायतें आम हैं। लेकिन अब इस विवाद पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. जिसकी वजह से अब कोई भी संपत्ति पर अवैध काम नहीं कर पाएगा
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी
एक प्रमुख भूमि सुधार में 763 गांवों में 132,000 भूस्वामियों को उनके घरों और आसपास के क्षेत्रों (कृषि भूमि के विपरीत) के शीर्षक की भौतिक प्रतियां सौंपेंगे जो ग्रामीण संपत्ति मालिकों के वित्त में सुधार कर सकते हैं और कभी-कभी संपत्ति विवाद भी समाप्त कर सकते हैं। कि वे दशकों तक खींचते हैं।
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इसे रिफॉर्म की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है।
- हरियाणा में 221,
- कर्नाटक में 2,
- महाराष्ट्र में 100,
- मध्य प्रदेश में 44,
- उत्तर प्रदेश में 346
- उत्तराखंड में 50
साथ ही 763 गांवों के मकान मालिकों को टाइटल डीड के साथ डिजिटल संपत्ति कार्ड की भौतिक प्रतियां प्राप्त होंगी।
ड्रोन से की गई संपत्ति की मैपिंग –
सर्वेक्षण के अनुसार-
संपत्ति का स्वामित्व भारत में विवादों के कारणों में से एक था। खास बात यह है कि जिन संपत्तियों का टाइटल ट्रांसफर किया जाएगा, उनकी मैपिंग ड्रोन के जरिए की गई। इस व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की जमीन पर अवैध कब्जा नहीं कर सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों का रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी।
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ऐसी कोई विश्वसनीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद नहीं है। ये शीर्षक कार्ड 24 अप्रैल को प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई “स्वामित्व” परियोजना के हिस्से के रूप में सौंपे जाएंगे। बड़ी बात यह है कि 2024 तक 6.40 लाख गांवों के सभी शहरी या आबादी (बसे हुए) इलाकों का नक्शा भी तैयार हो जाएगा.
संपत्ति विवाद खत्म करने की कवायद-
इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है।
ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में निवासियों का भूमि सर्वेक्षण –
- नवीनतम ड्रोन सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके
- पंचायती राज विभाग
- राज्य राजस्व और भारतीय सर्वेक्षण विभाग की मदद से किया जाएगा।
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प्रॉपर्टी के मालिक आसानी से लोन ले सकेंगे।
इससे न केवल ग्रामीण परिवारों के मालिक अपने घरों को ऋण के लिए जमानत के रूप में उपयोग कर सकेंगे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में महंगे मुकदमेबाजी को भी कम कर सकेंगे। वित्त विभाग के स्थानीय प्रतिनिधियों और अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को निवासियों की उपस्थिति में आयोजित किया जाएगा।
लोगों ने बताया कि रिकार्ड तैयार करने के साथ ही मौके पर विवाद समाधान के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
