राज्य सरकार ने 2026 तक हिमाचल को ग्रीन राज्य के तौर पर विकसित करने का प्लान बनाया…

शिमला: हिमाचल में सौर ऊर्जा के 100 मेगावाट प्रोजेक्ट के लिए 150 आवेदन पहुंच गए हैं। इन आवेदनों की छंटनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब राज्य सरकार को अंतिम मंजूरी के लिए इन्हें प्रस्तावित किया गया है। राज्य सरकार को सबसिडी पर फैसला करना है और इसके बाद प्रदेश भर में सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट धरातल पर नजर आएंगे। हिम ऊर्जा विभाग ने इन प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। यह प्रक्रिया बजट से पहले मार्च माह में शुरू हो गई थी। राज्य सरकार ने ग्रीन बजट में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है और इसके साथ ही प्रोजेक्ट निर्माण के लिए युवाओं को सबसिडी देने की भी बात विभाग ने कही है।
हिम ऊर्जा विभाग जल्द ही इन प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी के बाद आवेदकों को जारी कर देगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सबसिडी के साथ ही एक और बड़ा फैसला किया है। इसमें हिमाचल के बाहर रह रहे लोगों को प्रोजेक्ट देने की बात कही गई है। 70 फीसदी प्रोजेक्ट हिमाचल के बाहर रहने वाले लोगों के लिए तय किए गए हैं। हालांकि एक शर्त प्रोजेक्ट की मंजूरी के साथ जोड़ी गई है। इस शर्त में प्रोजेक्ट लगाने की मंजूरी के लिए हिमाचल में जमीन होना अनिवार्य किया गया है। हिम ऊर्जा विभाग ने 250 किलोवाट से पांच मेगावाट तक के प्रोजेक्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। 250 किलोवाट के प्रोजेक्ट के एक करोड़ रुपए में पूरा होने की संभावना है। राज्य सरकार ने 2026 तक हिमाचल को ग्रीन राज्य के तौर पर विकसित करने का प्लान बनाया है और इसी कड़ी में अब हिम ऊर्जा के माध्यम से प्रोजेक्ट लांच किए जा रहे हैं।
हिम ऊर्जा विभाग के सीईओ राहुल कुमार का कहना है कि सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट की प्रक्रिया बजट से पहले शुरू हो गई थी। इस दौरान 150 आवेदन विभाग के पास पहुंचे हैं। प्रदेश भर से आए इन आवेदनों की छंटनी की गई है और जमीन से जुड़े दस्तावेज जांचे गए हैं। इस छंटनी में जो आवेदन पूरी तरह से सही पाए गए हैं, उन्हें अब अंतिम मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है।