कंगाली में आटा गीला: ईरान युद्ध में मध्यस्थ बन रहे PAK को यूएई ने दिखाया आईना, वापस मांगा 3.5 अरब डॉलर का कर्ज
इस्लामाबाद: ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए पाकिस्तान मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस बीच यूएई ने उसे आईना दिखाते हुए अपना 3.5 अरब डॉलर का कर्ज वापस मांग लिया है। आर्थिक मोर्चे पर तंगहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को संयुक्त अरब अमीरात के इस कदम से बड़ा झटका लगा है। यूएई की तरफ से कर्ज चुकाने की अवधि को बार-बार बढ़ाया जा रहा था। हालांकि, शुक्रवार को आई मीडिया रिपोर्ट्स में साफ किया गया है कि यूएई ने पाकिस्तान से इस महीने के अंत तक सारा कर्ज वापस करने के लिए कहा है।
पाकिस्तान पर कितना विदेशी कर्ज?
मौजूदा समय में पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा भंडार में 21 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि है। विदेशी मुद्रा भंडार की राशि से पाकिस्तान फिलहाल यूएई को कर्ज चुका सकता है, लेकिन आने वाले महीनों में देश को बाहरी वित्तीय मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि, पाकिस्तान दुनिया के अन्य देशों के सामने हाथ फैलाकर ही अपनी गाड़ी को आगे खींच रहा है। 31 मार्च 2026 तक पाकिस्तान ने आईएमएफ से लगभग 729 करोड़ डॉलर का कर्ज ले रखा है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अनुसार, पाकिस्तान पर कुल विदेशी कर्ज दिसंबर 2025 की दूसरी तिमाही तक लगभग 138 अरब डॉलर पहुंच गया है।
किस देश ने पाकिस्तान को दिया है सबसे ज्यादा कर्ज?
आईएमएफ के अनुसार, पाकिस्तान वर्तमान में आईएमएफ के 7 अरब डॉलर के विस्तारित फंड सुविधा कार्यक्रम के तहत काम कर रहा है। जल्द ही आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए लगभग 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त जारी करने पर सहमति जताई। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्जदाता है। चीन ने पाकिस्तान को लगभग 29 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। इसके अलावा सऊदी अरब ने करीब 9.16 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता और जमा राशि के रूप में मदद दी है।
पाकिस्तान ने यूएई का कर्ज वापस करने को लेकर क्या कहा?
प्रोफिट बाई पाकिस्तान के आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान को अप्रैल 2026 में 1.3 अरब डॉलर के यूरोबॉन्ड का भुगतान भी करना है। पाकिस्तानी मीडिया डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी ने बताया कि अबू धाबी ने रकम तुरंत वापस करने की मांग की थी। अधिकारी ने कहा, ‘यह रकम जल्द से जल्द वापस कर दी जाएगी। वित्तीय कारणों से राष्ट्रीय गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता।’
अपने चल रहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम के तहत, पाकिस्तान को रिजर्व लेवल बनाए रखने और बाहरी फंडिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए तीन मुख्य पार्टनर—चीन, सऊदी अरब और यूएई—से लगभग 12.5 बिलियन डॉलर का रोलओवर हासिल करने की जरूरत है। इसलिए, यूएई के डिपॉजिट इस व्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा थे। डॉन के हवाले से बताया कि अगर नए इनफ्लो से फंड वापस नहीं आया तो रुपये पर दबाव बढ़ सकता है और आईएमएफ प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की स्थिति मुश्किल हो सकती है।
