दिल्ली में ‘भारत टैक्सी’ का पायलट संचालन शुरू, अब तक 51,000 ड्राइवर जुड़े
नयी दिल्ली. देश की शीर्ष आठ सहकारी संस्थाओं के समर्थन वाली ऑनलाइन सवारी सेवा ‘भारत टैक्सी’ का मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में पायलट परिचालन शुरू हो गया. ओला, उबर और रैपिडो जैसे स्थापित कैब सेवा मंचों को चुनौती देने के इरादे से शुरू की गई ‘भारत टैक्सी’ सेवा के तहत ग्राहक कार, ऑटो और बाइक श्रेणियों के लिए बुकिंग कर सकेंगे. ‘सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड’ के माध्यम से संचालित ‘भारत टैक्सी’ डिजिटल ऐप पर अब तक 51,000 से अधिक ड्राइवर पंजीकृत हो चुके हैं.
यह सहकारी संस्था छह जून, 2025 को बहु-राज्य सहकारी संस्था (एमएससीएस) अधिनियम 2002 के तहत गठित की गई थी. इसके प्रवर्तकों में अमूल, इफको, कृभको, नैफेड, एनडीडीबी, एनसीईएल, एनसीडीसी और नाबार्ड शामिल हैं. खास बात यह है कि ‘सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड’ के निदेशक मंडल में कैब ड्राइवरों के दो प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं.
सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के चेयरमैन जयेन मेहता ने पीटीआई-भाषा से कहा कि दिल्ली में सॉफ्ट लॉन्च के साथ टैक्सी सेवा शुरू कर दी गई है जबकि गुजरात में ड्राइवरों के पंजीकरण का काम जारी है. अमूल ब्रांड का संचालन करने वाली अग्रणी सहकारी संस्था जीसीसीएमएमएफ के प्रबंध निदेशक मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘सहकार से समृद्धि’ संकल्प से प्रेरित होकर सहकारिता मंत्रालय ने देशभर के लाखों ड्राइवरों के हित में इस संगठन का गठन किया है.
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मार्च 2025 में संसद में इस पहल की घोषणा की थी.कंपनी ने कहा कि टैक्सी सेवा के ऐप में पारदर्शी किराया निर्धारण, जीपीएस-आधारित वाहन ट्रैकिंग, बहुभाषी इंटरफेस, 24 घंटे की ग्राहक सेवा और सुरक्षित ऑनबोर्डिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. इस सेवा को ‘शून्य कमीशन मॉडल’ के तहत संचालित किया जा रहा है जिसमें ड्राइवर प्रत्येक यात्रा की पूरी कमाई रख सकेंगे और सहकारी संस्था का लाभ सीधे उनके बीच वितरित किया जाएगा.
ऐप को दिल्ली मेट्रो सहित विभिन्न परिवहन सेवाओं से जोड़ा गया है, जिससे यात्रियों को एकीकृत यात्रा बुकिंग की सुविधा मिलेगी. दिल्ली पुलिस के साथ साझेदारी के जरिये यात्रियों और ड्राइवरों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. सहकारिता मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ड्राइवरों को निजी टैक्सी कंपनियों की उच्च कमीशन संरचनाओं से राहत देना और उन्हें सहकारी मॉडल के माध्यम से बेहतर आय और सुरक्षा उपलब्ध कराना है.
