दिल्ली की बेटियां बनेंगी ‘लखपति’: होली से पहले महिलाओं-बेटियों को 4 बड़ी सौगात, राष्ट्रपति ने लॉन्च की योजनाएं
नई दिल्ली: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ‘सशक्त नारी, समृद्ध दिल्ली’ कार्यक्रम में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में दिल्ली सरकार की चार महिला-केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च किया। इसमें दिल्ली लखपति बिटिया योजना, मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजान, फ्री एलपीटी सिलेंडर स्कीम, मुफ्त बस यात्रा के लिए सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड शामिल हैं। यह दिल्ली की लाखों महिलाओं और बेटियों को होली से पहले विशेष सौगात है।
योजना 1: दिल्ली लखपति बिटिया योजना
पुरानी लाडली योजना का विस्तारित रूप
अब विभिन्न चरणों में कुल 56,000 रुपये बालिका के नाम जमा होंगे
21 वर्ष की आयु तक ब्याज सहित राशि 1 लाख रुपये से अधिक होने की उम्मीद
शर्त: परिवार की सालाना आय 1.20 लाख रुपये से कम हो, पिछले तीन साल से दिल्ली की निवासी, जन्म दिल्ली में हुआ हो
लाभ प्रति परिवार दो बेटियों को मिलेगा
राशि स्नातक या व्यावसायिक डिप्लोमा जैसी पढ़ाई पूरी करने की शर्त पर मिलेगी
पूरी प्रक्रिया डिजिटल, पैसा सीधे खाते में
योजना 2: मेरी पूंजी मेरा अधिकार (लाडली परिपक्वता भुगतान)
40,642 पात्र लाभार्थियों को 100.25 करोड़ रुपये डीबीटी से मिलेंगे
कई वर्षों से लंबित परिपक्वता राशि अब सीधे खातों में जाएगी
अर्जित ब्याज सहित भुगतान होगा
उद्देश्य: सरकारी योजना में पारदर्शिता रहेगी और बेटियों को सीधा लाभ मिलेगा
योजना 3: दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर
होली और दिवाली पर हर साल दो मुफ्त सिलेंडर
करीब 15.50 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को लाभ
सिलेंडर की मौजूदा कीमत के बराबर राशि परिवार के मुखिया के आधार-लिंक्ड खाते में पहुंचेगी
मकसद: त्योहारों पर रसोई का खर्च कम कर गृहणियों को राहत देना है
योजना 4: पिंक कार्ड – महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफर
दिल्ली निवासी महिलाओं को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी
एक ही स्मार्ट कार्ड से मेट्रो और आरआरटीएस में सशुल्क सफर
ब्लू कार्ड सामान्य यात्रियों के लिए, ऑरेंज कार्ड मासिक पास वालों के लिए
करीब 50 केंद्रों पर कार्ड जारी होंगे
आधार और मोबाइल से लिंक होगा, डुप्लिकेशन पर रोक लगेगी
टच-फ्री डिजिटल रिकॉर्ड, नकद लेन-देन में कमी आएगी
पिंक कार्ड से महिलाओं को शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी
